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7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी
23.5% Badee Salary
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त
सरकार में सबसे निचले दर्जे में चपरासी अादी को भी वेतन भत्तों के साथ मिनिमम 25 हज़ार प्रति मह तक लाभ , कैसे -
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को २ बच्चों तक को फिलहाल 3000 रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस , एल टी सी ( न्यू जॉइनिंग को अाठ साल तक हर साल ), लीव एनकेशमेंट (हर साल 30 ई एल ), महिला कर्मचारियों को ६ माह गर्भावस्था , व 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव पूर्ण वेतन के साथ
व ऐसे ही तमाम भत्ते मिलाकर देखा जाए तो कम से कम प्रति माह 25 हजार रुपये प्रति माह बैठते हैं
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फ़िलहाल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलेरी में 18 से 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब ये प्रपोजल पीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।
पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद
7000 18000
13500 35400
21000 56100
46100 118500
80000 225000
90000 250000
रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।
HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है।
मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।
पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।
जानिए, क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 फीसद बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24 फीसद की बढ़ोतरी हो।
- कम से कम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3 फीसद इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसद और भत्ता 67 फीसद तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसद बढ़ेगा, ग्रैच्युटी सीमा 25 फीसद बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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व ऐसे ही तमाम भत्ते मिलाकर देखा जाए तो कम से कम प्रति माह 25 हजार रुपये प्रति माह बैठते हैं
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फ़िलहाल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलेरी में 18 से 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब ये प्रपोजल पीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।
पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद
7000 18000
13500 35400
21000 56100
46100 118500
80000 225000
90000 250000
रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।
HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है।
मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
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पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।
जानिए, क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 फीसद बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24 फीसद की बढ़ोतरी हो।
- कम से कम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3 फीसद इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसद और भत्ता 67 फीसद तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसद बढ़ेगा, ग्रैच्युटी सीमा 25 फीसद बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।
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