Tuesday, August 30, 2016

TNTET : Tamil Nadu TET : Madras High Court: No TET required for teachers of minority institutions

TNTET : Tamil Nadu TET :  
Madras High Court: No TET required for teachers of minority institutions

A division bench of Justices Huluvadi G Ramesh and M V Muralidaran referred to Article 30 of the Constitution which confers right to religious minorities to establish and administer educational institutions

PTI | Chennai | Published:August 25, 2016 12:34 pm

The court said the government cannot insist on the minority institutions, both aided and unaided, to abide by any regulation framed under the provisions of the RTE Act

The Madras High Court has ruled that the order of the governments of Tamil Nadu and Puducherry making it mandatory for aspirants to clear Teachers Eligibility Test (TET) before appointment will not be applicable to minority institutions, either aided or unaided.
A division bench of Justices Huluvadi G Ramesh and M V Muralidaran referred to Article 30 of the Constitution which confers right to religious minorities to establish and administer educational institutions.
Also, the Supreme Court’s decision in Pramati Educational and Cultural Trust case that kept minority institutions outside the purview of RTE Act was cited by the bench in support of its decision.


“We have no hesitation in holding that the right conferred under Article 30(1) of the Constitution cannot be abrogated,” the court ruled, adding as a consequence, the Government Orders (GOs) of both Tamil Nadu and Puducherry which make passing TET mandatory for candidates cannot be applicable to the minority institutions.
“In the light of the above, we are of the view that the government cannot insist on the minority institutions, both aided and unaided, to abide by any regulation framed under the provisions of the RTE Act.”
The ruling came on writ appeals filed by the two governments and over 300 writ petitions challenging the GOs making passing TET mandatory for teachers’ appointment in schools.


Senior counsel for schools said that when the Tamil Nadu Recognised Private Schools (Regulation) Act, 1973 was still in force, it cannot be supplanted by an executive order.
The respondents in the appeals are working as teachers in the minority schools who were appointed against sanctioned posts. When the minority schools sought approval of such appointments, the authorities rejected their proposal on the ground that the teachers had not cleared the TET.








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Monday, August 15, 2016

TNTET : Tamil Nadu TET : M.K. Stalin questions government on NEET, education policy, Teacher’s Eligibility Test, Congress Prince Demands 50% Selection should be through employment exchange seniority, 50% through TET

TNTET : Tamil Nadu TET :  

M.K. Stalin questions government on NEET, education policy, Teacher’s Eligibility Test,
Congress Prince Demands 50% Selection should be through employment exchange seniority, 50% through TET

The Opposition government in Chennai asked the State government’s views on National Eligibility test for medical education, teacher vacancies in schools and colleges, non-appointment of Vice Chancellors.



 | August 10, 2016



The Opposition government in Chennai asked the State government’s views on National Eligibility test for medical education, teacher vacancies in schools and colleges, non-appointment of Vice Chancellors to half a dozen universities, the delay in issue of smart cards to school students and the status of teacher eligibility test. During the debate on education, Leader of the Opposition M.K. Stalin wanted to know what action the government has initiated with regard to the National Entrance and Eligibility Test (NEET). He claimed that students from economically weaker background and rural areas would suffer  if NEET were to become compulsory. DMK member from Kanniyakumari S. Austin also raised the issue.


Health Minister C. Vijaya Baskar said the government was determined to admit students only through the present system. The Chief Minister had issued a government order in 2005 and ruled that only Class XII marks would be used to determine admission.Opposition members wanted the government to specify their stand on the new National Education Policy. Congress member J.G. Prince alleged that the introduction of the new education policy was aimed at ‘saffronisation’ of students. Mr. Austin urged the government to update its syllabus every five years to pave way for students to do well in competitive exams.  He claimed that at present very few student cleared national competitive exams.

Mr. Prince said that teacher appointments should be based 50 per cent on seniority and 50 per cent on Teacher Eligibility Test (TET) marks.He asked the government to expedite the appointment of Vice Chancellors as five to six universities did not have VCs, which was affecting the functioning of these universities. He also wanted the government to fill vacancies in colleges.Higher Education Minister K.P. Anbazhagan maintained that the lack of VCs did not affect the day-to-day functioning of the institutions.




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Tuesday, July 26, 2016

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - - 7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI   News - 



7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

There shall be two dates for grant of increment - January 1 and July 1 every year - instead of the existing July 1 only.
नई दिल्‍ली. मोदी सरकार ने मंगलवार को 7th पे-कमीशन की रिपोर्ट को नोटिफाई कर दिया है।सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्‍प्‍लॉइज को अगस्‍त से मोटी सैलरी का तोहफा मिलेेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकारी इम्‍प्‍लॉइज के लिए वेतन जनवरी, 2016 से लागू होगा और फाइनेशियल ईयर के दौरान एरियर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब है लगभग 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा।
- गवर्नमेंट एंप्‍लाइ्रज को बेसिक सैलरी और अलाउंस में 23. 55 फीसदी का इजाफा होगा।
- इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। यह सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का 0.7 फीसदी होगा।
- एंट्री लेवल पे मौजूदा 7 हजार रुपये से बढ़ कर 18,000 रुपये हो जाएगी।
- नए वेतन आयोग के तहत मैक्सिम सैलरी मौजूदा 90,000 से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये तय की गई है। यह मैक्सिम सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलेगी।
-अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे इम्प्लॉइज की मिनिमम सैलरी 7 से 18 हजार तक बढ़ जाएगी।
- जेटली ने ये भी कहा था कि सभी क्लास के इम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी।
- सरकार ने एलान किया कि सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी को 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन सेल का भी इन्चार्ज बनाया गया है।
- सीबीएसई चीफ बनने से पहले राजेश सेल में ज्वॉइंट सेक्रेटरी रहे थे।
7th पे कमीशन की खास बातें
- 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू होंगी। फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 47 लाख इम्प्लॉइज और 53 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
- जून तक का 6 महीने का एरियर्स सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी।
69 साल में 327 गुना बढ़ी सैलरी
- पे कमीशन का इतिहास 69 साल पुराना है।
- 1947 में बने पहले पे कमीशन ने मिनिमम सैलरी 55 रु. तय की थी। तब से अब तक इम्प्लॉइज की सैलरी 327 गुना बढ़ चुकी है।
- बेसिक पे के मामले में यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश है। क्योंकि इस बार यह 16% बढ़ाने की बात कही गई है। जबकि 6th पे कमीशन में बेसिक सैलरी 20% बढ़ाने की सिफारिश की गर्इ थी।
- पहले पे कमीशन में रेलवे के क्लास-4 इम्प्लॉईज की सैलरी 10 रुपए से 30 रुपए तक बढ़ाई गई थी।

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Tuesday, July 5, 2016

CTET SARKARI NAUKRI News - - CBSE to conduct Central Teacher Eligibility Test (CTET) on Sept 18

CTET SARKARI NAUKRI   News - 



CBSE to conduct Central Teacher Eligibility Test (CTET) on Sept 18

Central Board of Secondary Education (CBSE) has announced the examination date for Central Teacher Eligibility Test (CTET).


New Delhi: Central Board of Secondary Education (CBSE) has announced the examination date for Central Teacher Eligibility Test (CTET).



The CBSE will conduct the CTET exams on September 18, 2016.

The Ministry of Human Resource Development, Govt of India has entrusted the responsibility of conducting the CTET to the Central Board of Secondary Education Delhi.

The interested candidates can submit the online application for till July 18.

CTET is necessary for a candidate to be eligible for appointment as a teacher for class I to VIII. Candidates can apply only online for CTET-SEPT 2016 on CTET website – www.ctet.nic.in

Submission of pnline application 22.06.2016 to 18.07.2016

Last Date for submission of fee through E-challan or Debit/Credit Card 19.07.2016 (before 3:30 PM)

Final status of candidates-check status and particulars of candidates whose fees received 20.07.2016

Period for On-line Corrections in Particulars (no correction will be allowed in any particulars after this date) 20.07.2016 to 25.07.2016

Download Admit Card from CTET website 17.08.2016

Paper-II will be held on 18.09.2016 - 09:30 to 12:00 hours 2:30 hours

Paper-I will be held on 18.09.2016 - 14:00 to 16:30 hours 2:30 hours

The CTET shall apply to schools of the Central Government (KVS, NVS, Central Tibetan Schools,

etc.) and schools under the administrative control of UT’s of Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli,

Daman & Diu and Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and NCT of Delhi.

CTET may also apply to the unaided private schools, who may exercise the option of considering the CTET.


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CTET SARKARI NAUKRI News - - CBSE CTET September 2016: Check out complete schedule here

CTET SARKARI NAUKRI   News - 



CBSE CTET September 2016: Check out complete schedule here


The Central Board of Secondary Education (CBSE) has published the exam date for Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2016. The exam is scheduled to be held on September 18. 

The candidates can check the detailed schedule here:

Schedule:

Submission of online application: June 22 to July 18
Last date for submission of fee through e-challan or debit/credit card: July 19 (Before 3:30 pm)
Final status of candidates-check status & particulars of candidates whose fees received: July 20
Period of online corrections in particulars (No correction will be allowed in any particulars after this date): July 20 to July 25
Downloading of admit card from CTET website: August 17
Declaration of results: Second week of November
Date of examination: June 18
Paper: Paper -II (9:30 to 12 noon)
           Paper- I (2 pm to 4:30 pm)

About CTET:

The CTET shall apply to schools of the central government (KVS, NVS, Central Tibetan Schools, etc.) and schools under the administrative control of UT's of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and NCT of Delhi
CTET may also apply to the unaided private schools, who may use the option of considering the CTET
Schools owned and managed by the state government/local bodies and aided schools shall consider the TET, conducted by the state government. However, a state government can also consider the CTET if it decides not to conduct the state TET.
For more information, the candidates can visit the official website.


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Wednesday, June 29, 2016

SARKARI NAUKRI News - - 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी 23.5% Badee Salary सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त

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7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी
23.5% Badee Salary
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले।  सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त 


सरकार में सबसे निचले दर्जे में चपरासी अादी को भी वेतन भत्तों के साथ मिनिमम 25 हज़ार प्रति मह तक लाभ , कैसे -
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को २ बच्चों तक को फिलहाल 3000 रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस , एल टी सी ( न्यू जॉइनिंग को अाठ साल तक हर साल ), लीव एनकेशमेंट (हर साल 30 ई एल ), महिला कर्मचारियों को ६ माह गर्भावस्था , व 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव पूर्ण वेतन के साथ

व ऐसे ही तमाम भत्ते  मिलाकर देखा जाए तो कम से कम प्रति माह 25 हजार रुपये प्रति माह बैठते हैं 


सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फ़िलहाल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलेरी में 18 से 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब ये प्रपोजल पीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद

7000                         18000

13500                        35400
21000                        56100
46100                        118500
80000                       225000

90000                       250000



रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।
HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है।
मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।
पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।



जानिए, क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 फीसद बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24 फीसद की बढ़ोतरी हो।
- कम से कम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3 फीसद इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसद और भत्ता 67 फीसद तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसद बढ़ेगा, ग्रैच्युटी सीमा 25 फीसद बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।





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Thursday, May 19, 2016

SARKARI NAUKRI News -देशभर में बीएड की एक परीक्षा की तैयारी -

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